आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाला आर्टिकल 370 को हटाने की पेशकश की है। आज (6 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस मामले पर लोकसभा में चर्चा जारी है। ...
अनुच्छेद 370 को खत्म करने के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये हैं। कराची में निकाले गये जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने हाथों में तख्तियां पकड़ भारत विरोधी नारे लगाये। ...
अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा, आर्टिकल 370 के कारण ही कश्मीर का विकास नहीं हो पाया है। आज के फैसले के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। ये फैसला देश का इतिहास बदलने जा रहा है।'' ...
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दूसरे दल के नेता हमसे अधिक बोल रहे हैं। आप मुझे भी अधिक बोलने का मौका दें। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी सदस्य गण से मुझे कहना है कि आप लोग आसन को चुनौती न दीजिए। आपका जो काम कीजिए। मेरा काम देखना कि कौन कितना ब ...
राज्य सभा में पास होने के बाद मंगलवार (06 अगस्त) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, लोकसभा पेश किया, जहां गरमा-गरम बहस हो रही है। ...
राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी है। पांच अगस्त को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है। बि ...
जम्मू शहर व उसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियां जारी रही। पुराने शहर की हरेक गली के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने तारबंदी कर लोगों की आवाजाही को पूर्ण रूप से रोक लिया है। ...
मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। यह विधेयक सोमवार को राज्यसभा में 125 बनाम 61 मतों से पारित हो गया। सोमवार को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य क ...
