आर्टिकल 370: अनुप्रिया पटेल का कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को जवाब, कहा- 'सरदार पटेल को किसी प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं'

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाला आर्टिकल 370 को हटाने की पेशकश की है। आज (6 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस मामले पर लोकसभा में चर्चा जारी है। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी सदन में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक का समर्थन किया है। सांसद अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लगाये गये आरोप की घोर निंदा की है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी पर पलटवार करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा, ''मनीष तिवारी ने जिस तरह से जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय सरदार पटेल से छीनने की कोशिश की है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूं। आज सरदार पटेल की आत्मा को बहुत दुख पहुंचा होगा।''

अनुप्रिया पटेल ने कहा, ''मुझे आज समझ में आ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिलने में निधन के बाद भी 40 साल क्यों लग गये। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के बलिदान और समर्थन के लिए किसी के प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है।''

अनुप्रिया पटेल ने कहा, कश्मीर को भी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में लिया होता तो 70 साल से जो वहां के लोगों का हाल आज वो नहीं होता है। ये सब कांग्रेस की देन है।

अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह को इस फैसले के लिये बधाई देते हुये कहा, कश्मीर भारत का अंग है ये बोलते-बोलेते 70 साल हो गये हैं। लेकिन पिछली सरकार को ये बात समझ में ही नहीं आई थी। 

अनुप्रिया पटेल ने कहा, आर्टिकल 370 के कारण ही कश्मीर का विकास नहीं हो पाया है। आज के फैसले के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। ये फैसला देश का इतिहास बदलने जा रहा है। 

राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी है। पांच अगस्त को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 125 वोट और 61 विपक्ष में वोट पड़े हैं।

कश्मीर में फिलहाल धारा 144 लागू है। कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया है। हालात को देखते हुये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कश्मीर गये हैं।

Web Title: anupriya patel comment on article 370 revoked jammu kashmir in lok sabha

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