आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
भारत ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों - जम्मू कश्मीर और लद्दाख - में बांट दिया था । ...
जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को खोखरापार मुनाबाव रेल सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। गुरुवार को पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया था, जिसके बाद भारत को अपना इंजन-क्रू को उस पार भेजना पड़ा। ...
उन्होंने जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेन्स की व्यवस्था करने को भी कहा है। जिन लोगों के बच्चे राज्य से बाहर हैं उनसे बात करने की सुविधा देने के लिए उपायुक्तों को जिला मुख्यालय में टेलीफोन हेल्पलाइन बनाने का निर्देश दिया गया है। ...
गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष तुषार गांधी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘धारा 370 को हटाने में किसी तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अगर कश्मीर के लोग भी ऐसा ही चाहते थे तो वहां भारी संख्या में सैन्य बल क्यों तैनान किया गया ? देश में ...
पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘भारत को ना कहें’ के राष्ट्रीय नारे का आगाज किया। सूचना एवं प्रसारण पर प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक एवान ने कहा, ‘‘हर तरह की भारतीय सामग्री को रोक दिया गया है और पेमरा (पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडि ...
