वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
झारखंड सीएम रघुबर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से प्रभावी रिवाईज वेतनमान (7th pay commission) में एक जुलाई, 2019 के प्रभाव से DA की दरों में 5 प्रतिशत के इजाफे को मंजूरी दी है। ...
7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली से पहले वेतन देगी। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को 25 अक्टूबर को वेतन जारी करने के निर्दे ...
मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार वित्त व लेखा विभाग की तरफ से 11 सितंबर को परिपत्रक जारी कर सभी विभाग प्रमुखों को सितंबर और अक्टूबर के वेतन का धनादेश 18 अक्टूबर के पहले जारी करने के निर्देश दिए गए. ...
7th Pay Commission: इसके घोषणा के बाद से कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाले वेतन में ट्रांस्पोर्ट अलाउंस (TA) जोड़ दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शहर की श्रेणी के आधार पर ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। ...
रेलवे ग्रुप सी के कर्मचारियों को अधिकतम सात हजार रुपये मूल वेतन पर ही 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। एक रेलवे अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में रेलवे कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये है। ...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकाी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है, जोकि जुलाई 2019 से लागू की गई है। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जोकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है। ...
7th Pay Commission: अफसरों और कर्मचारियों के DA में फर्क इसलिए रखा गया है क्योंकि अफसरों का पे रिवीजन 2007 से 10 वर्षों के लिए किया गया था। यानि उनका डीए 2007 से कैलकुलेट किया गया है। ...
