वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
7th pay commission: प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग का फैसला लिया था, तब भी लोगों के वेतन में अच्छा इजाफा हुआ था। अब डीए 17 फीसदी से 21 फीसदी हो गया है। सरकार ने कर्मचारियों को फायदा देने का यह महत्वपूर्ण फैसला ...
7th Pay Commission: NPS से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट या केंद्रीय संस्था में अप्लाई करना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि NPS कर्मचारी केवल 3 बार ही खाते से विड्राल कर सकता है। जबकि, विड्राल 5 साल ...
7th Pay Commission: मोदी सरकार ने यह प्रावधान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सिंगल पुरुष पैरेंट्स के लिए भी किया था। जिससे बच्चों की देखभाल के लिए सिंगल पुरुष पैरंट को भी महिलाओं की तरह पेड लीव मिलने लगी थी। ...
सरकार के इस फैसले से देशभर को 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। खबरों के मुताबिक, सरकार अपने आगामी बजट में मंहगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन 720 रुपये से लेकर 10 हज ...
राज्य की खराब माली हालत को देखते हुए पूर्ववर्ती फड़नवीस सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन आयोग लागू करने का वादा तो बार-बार किया. लेकिन, उसे लागू करने में देरी की. ...
पता चला सरकार 'ठन-ठन गोपाल' है और सातवें वेतन आयोग के शेष एरियर्स के लिए ही करीब 25 हजार करोड़ रु. की जरूरत है. इसके चलते वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री चिंता में हैं कि इतनी बड़ी राशि का प्रबंध कैसे किया जाए? वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पवार को ...
मोदी सरकार ने जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों के भत्ते के लिए 48,00 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जिसमें कर्मचारियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और फिक्स्ड मेडिकल समेंत 5 तरह के भत्ते मिलेंगें। ...
7th Pay Commission:आयोग ने अपनी वेबसाइट upsc.gov.in पर सूचित किया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत (लेवल-11) चयनित उम्मीदवारों को न्यूनतम सैलरी 67,700 रुपये और अधिकतम 2,08,700 रुपये निर्धारित की गई है। ...
