7th Pay Commission: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मोदी सरकार का तोहफा, 4 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता, 1 करोड़ को होगा फायदा

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर आज पत्रकार वार्ता में कहा कि बैठक में 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 

इसमें यस बैंक और निर्यात के संबंध में अहम फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। एक करोड़ 13 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग का फैसला लिया था, तब भी लोगों के वेतन में अच्छा इजाफा हुआ था। अब डीए 17 फीसदी से 21 फीसदी हो गया है। सरकार ने कर्मचारियों को फायदा देने का यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए सरकार को कुल 14,595 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। किसानों के मिलेगा यह लाभ केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि कोपरा जो खासकर दक्षिण भारत में तैयार किया जाता है, उसके एमएसपी में बढ़ोत्तरी की गई है, पहले इसकी दर 9521 रुपए थी लेकिन अब इसमें 439 रुपए की बढ़ोत्तरी के साथ इसकी दर 9960 रुपए होगी। इससे 30 लाख किसान को लाभ मिलेगा। 

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमारे देश के यूरिया का निर्यात ज्यादा बढ़े, जिससे हमें आयात पर निर्भर ना रहना पड़े इसके लिए यूरिया का देशी उत्पादन बढ़ाया जाएगा। बाजार पर आरबी और हमारी नजर: सीतारमण नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजारों में जारी भारी उथल-पुथल को लेकर आज कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। सीतारमण ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बाजार में मचे घमासान की निगरानी कर रही है।

निर्यातकों के लिए कर वापसी योजना को मंजूरी दी 

मोदी सरकार ने आज निर्यातकों के लिए कर और शुल्क वापसी की योजना को मंजूरी दे दी। देश के निर्यात में आ रही गिरावट को गति देने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि बिजली दरों पर शुल्क, परिवहन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, निजी उपयोग के लिए बिजली उत्पादन में ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट), मंडी कर, स्टांप शुल्क और परिवहन में उपयोग होने वाले ईंधन पर भुगतान किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की भरपाई से घरेलू उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है कि यह उपाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) नियमों के अनुरूप है।

हरित राजमार्ग परियोजना को मंजूरी 

मोदी सरकार ने आज 7,660 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर हरित राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने 7,660 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी। परियोजना पुनर्वास और विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन से संबद्ध है। कुल 780 किलोमीटर की परियोजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से जुड़ी है। 

सावधानी बरतें, भय न फैलाएं: एम वेंकैया नायडू 

राज्यसभा के सभापति एम। वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस के संकट को लेकर आज उच्च सदन में सभी सदस्यों से सभी जरूरी सावधानियां बरतने की अपील करते हुए कहा है कि ऐसा कोई काम न करें जिससे इस मामले में लोगों में भय फैले। नायडू ने सदन से आह्वान किया कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें इस बारे में भय नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉ। ब्रूस लिप्टन के सुझावों का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के प्रति भय, वायरस से ज्यादा घातक है। उन्होंने कहा कि डॉ। लिप्टन के परामर्श का सार यह है कि हमें दहशत नहीं फैलानी चाहिए। नायडू ने कहा कि इस मामले में अत्यधिक सचेत रहते हुए हरसंभव सावधानी बरतने की जरूरत है।

Web Title: 7th Pay Commission: Modi cabinet raises DA dearness allowance by 4% for central govt employees and pensioners, 1 crore will benefit

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