नई दिल्ली: वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन ने राजनीतिक घमासान मचा दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रस्तावों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को उनकी भूमि, संपत्ति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से वंचित करना है। सत्तारूढ़ एनडीए ने बदले में तर्क दिया है कि वक्फ बोर्डों को विनियमित करने की मांग मुस्लिम समुदाय से ही आती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करना है और इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक पिछले महीने लोकसभा में पेश किया गया था और इसकी विस्तृत समीक्षा के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य संघर्ष और विवादों को कम करना है। इसमें वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने का भी प्रावधान है।
वक्फ संपत्ति क्या है?
यह एक चल या अचल संपत्ति को संदर्भित करता है जो किसी कार्य या साधन द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर समर्पित की जाती है। यह प्रथा दस्तावेज़ीकरण की प्रथा शुरू होने से पहले से ही अस्तित्व में है। इसलिए, जो संपत्तियां लंबे समय से उपयोग में हैं, उन्हें भी वक्फ संपत्ति माना जा सकता है।
वक्फ संपत्ति या तो सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हो सकती है या किसी व्यक्ति के वंशजों को लाभ पहुंचाने के लिए निजी रखी जा सकती है। वक्फ संपत्ति अहस्तांतरणीय होती है और ईश्वर के नाम पर स्थायी रूप से रखी जाती है। वक्फ से प्राप्त आय आम तौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय घरों को वित्तपोषित करती है, जिससे बड़ी संख्या में मुसलमानों को लाभ होता है।
वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नामित सदस्य होते हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करता है कि उसकी आय का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए।
सेंट्रल वक्फ काउंसिल (सीडब्ल्यूसी), 1964 में स्थापित, पूरे भारत में राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह देती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्तियों के प्रबंधन पर सलाह भी देता है।
यह उन्हें वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9 (4) के तहत बोर्ड के प्रदर्शन, विशेष रूप से उनके वित्तीय प्रदर्शन, सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि पर परिषद को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे सकता है।
1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया था और वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी शक्तियां देने के लिए 2013 में संशोधन किया गया था। विवाद के मामले में कि क्या किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है, 1995 अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे मामले के संबंध में ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रस्तावित संशोधन क्या हैं?
विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संपत्तियों के प्रबंधन की शक्ति को प्रतिबंधित करना और अधिक सरकारी विनियमन प्रदान करना है। विधेयक में किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके।
इसमें यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि, यह तय करने के लिए जिला कलेक्टर मध्यस्थ होंगे और निर्णय अंतिम होगा।
एक बार निर्णय लेने के बाद, कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव कर सकता है और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंप सकता है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि ऐसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंप देता। वक्फ बोर्ड के फैसले पर विवाद की स्थिति में अब संबंधित उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकेगी।
इस समय किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है, भले ही उसकी मूल घोषणा संदिग्ध या विवादित हो। यह प्रावधान इस्लामी कानून के तहत प्रदान किया गया था, वक्फ के रूप में संपत्ति का समर्पण काफी हद तक मौखिक था, जब तक कि दस्तावेज़ीकरण (वक्फनामा) मानक मानदंड नहीं बन गया।
विधेयक ऐसे प्रावधानों को हटाने का प्रयास करता है, इस प्रकार वैध वक्फनामा के अभाव में वक्फ संपत्ति को संदिग्ध या विवादित माना जा सकता है। जिला कलेक्टर द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
संशोधन केंद्र सरकार को किसी भी समय किसी भी वक्फ के ऑडिट को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त ऑडिटर या उस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा निर्देशित करने की शक्ति देता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है।
(भाषा इनपुट के साथ)