नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष का दौरान ‘‘पांच लड़ाकू विमानों के गिराए जाने’’ संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताना चाहिए कि पांच जहाजों का सच क्या है क्योंकि यह जानना देश का हक है। वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब इस बारे में संसद के भीतर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान ‘‘पांच लड़ाकू विमान मार गिराए गए’’।
उन्होंने अपना यह दावा भी फिर दोहराया कि उनके हस्तक्षेप के बाद यह संघर्ष खत्म हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या विमान दोनों देशों में से किसी एक ने खोए या क्या वह दोनों पक्षों के संयुक्त नुकसान का जिक्र कर रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का वीडियो साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी जी, 5 जहाज़ों का सच क्या है? देश को जानने का हक है।’’
कांग्रेस नेता रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक दो दिन पहले, ‘ट्रंप मिसाइल’ 24वीं बार दागी गई और हर बार की तरह इस बार भी वही दो बातें दोहराई गईं।’’ उन्होंने ट्रंप के बयान का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान, दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया।
अगर युद्ध जारी रहता तो कोई व्यापार समझौता नहीं होता। यानी भारत और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते के लिए तत्काल संघर्षविराम को मानना पड़ा।’’ रमेश ने कहा कि इस बार की नयी सनसनीखेज बात यह जोड़ी गई है कि ‘‘शायद पांच लड़ाकू विमान गिराए गए थे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री, जो ‘हाउडी मोदी’ (सितंबर 2019) और ‘नमस्ते ट्रंप’ (फरवरी 2020) जैसे आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से वर्षों की दोस्ती और ‘झप्पी- कूटनीति’ निभाते रहे हैं, उन्हें अब संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले 70 दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए।’’
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच गत मई महीने में सैन्य संघर्ष को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया। दूसरी तरफ, भारत का कहना है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) के संपर्क किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार किया गया।