बरेली, 11 दिसंबर उत्तर प्रदेश के बरेली में चाइल्ड लाइन टीम के हस्तक्षेप से पुलिस द्वारा एक नाबालिग का विवाह रुकवा दिये जाने का मामला सामने आया है।
पुलिस के अनुसार अब दोनों पक्षों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश होना पड़ेगा और समिति के निर्देश के बाद ही इस मामले में आगे कोई कदम उठाया जायेगा।
बरेली की चाइल्ड लाइन प्रभारी कुसुम ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि वर पक्ष के एक रिश्तेदार ने सूचना दी कि 16 वर्ष के एक लड़के की शादी उससे चार वर्ष बड़ी लड़की के साथ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर वह बृहस्पतिवार को नवाबगंज कोतवाली पहुंची और पुलिस को मामले से अवगत कराया।
कुंद्रा कोठी चौकी प्रभारी सुरेश पाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और थाने में फोन कर बताया कि जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से लड़के की उम्र 21 वर्ष है और इसके बाद पुलिस वापस लौट आई।
ठाकुर के अनुसार इसके बाद गांव से बारात निकाली गई और चाइल्ड लाइन की टीम भी पीछे लग गई। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को चाइल्ड लाइन की टीम देर रात बरेली जिले की बहेड़ी कोतवाली पहुंची और कोतवाली प्रभारी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और दूल्हे की वास्तविक उम्र का प्रमाण पत्र दिखाया।
पुलिस ने बताया कि बहेड़ी कोतवाली प्रभारी ने चाइल्ड लाइन की टीम के साथ पुलिस टीम भेजी तो दूल्हे को जयमाला पहनाने के लिए दुल्हन स्टेज पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर लड़के के नाबालिग होने की बात बताई तो पहले दूल्हे पक्ष ने विरोध किया लेकिन टीम ने जब वास्तविक उम्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लड़के की उम्र 16 वर्ष थी तो वे लोग चुप्पी साध गये। इसके बाद पुलिस ने शादी रुकवा दी। लड़की की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है।
चाइल्ड लाइन प्रभारी कुसुम ठाकुर ने दावा किया कि नवाबगंज पुलिस मामले को टाल रही थी इसलिए बारात गांव से निकल गई। उन्होंने कहा कि यदि बृहस्पतिवार को दोपहर में ही मामले की गंभीरता से लिया होता तो बारात जाने की नौबत ही नहीं आती।
ठाकुर ने बताया कि चाइल्डलाइन टीम को दोनों पक्षों ने लिख कर दिया है कि वह मामले का निस्तारण नहीं होने तक शादी नहीं करेंगे और बाल कल्याण समिति के सामने पेश होकर अपना पक्ष बताएंगे।
बहेड़ी के थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत ने बताया कि चाइल्डलाइन की टीम के साथ जाकर पुलिस ने शादी जरूर रुकवा दी लेकिन दोनों पक्षों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश होना पड़ेगा और इसमें समिति के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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