नई दिल्ली: बुधवार, 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाए गए भारत बंद में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हड़ताल से बैंकिंग, बीमा, परिवहन, बिजली और डाक संचालन सहित आवश्यक सेवाओं के बाधित होने की उम्मीद है, साथ ही किसान समूहों और ग्रामीण श्रमिक संघों का भी इसमें अतिरिक्त समर्थन है।
हड़ताल के पीछे क्या है?
संयुक्त ट्रेड यूनियन फोरम ने कहा कि हड़ताल सरकार की "मज़दूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों" के खिलाफ़ एक विरोध है। उठाए गए प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं: -चार नए श्रम संहिताओं का लागू होना -सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और आवश्यक सेवाओं का निजीकरण -स्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग और संविदाकरण -सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों और यूनियन गतिविधियों का कमज़ोर होना -पिछले एक दशक से किसी वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं होना
यूनियनों ने पहले केंद्रीय श्रम मंत्रालय को 17-सूत्रीय मांगों का चार्टर सौंपा था, लेकिन उनका दावा है कि कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है।
कौन भाग ले रहा है?
AITUC - अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC - भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, CITU - भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र, HMS - हिंद मजदूर सभा सहित प्रमुख यूनियनों के नेताओं ने भागीदारी की पुष्टि की है। AITUC की अमरजीत कौर के अनुसार, निर्माण, खनन, परिवहन, विनिर्माण, बैंकिंग, बीमा और कृषि क्षेत्र के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इसमें शामिल होने वाले हैं। उल्लेखनीय है:-27 लाख बिजली कर्मचारियों ने समर्थन का वादा किया है-बैंकिंग और बीमा कर्मचारी देशभर में हड़ताल पर रहेंगे-कई राज्यों में डाक कर्मचारी और सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी काम से दूर रहने की संभावना है
क्या खुला है और क्या बंद?
हालांकि कोई आधिकारिक सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन देश के कई हिस्सों में प्रमुख सेवाएँ बाधित होने की उम्मीद है। इन पर असर पड़ने की संभावना है:
सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी बैंक (सीमित या कोई परिचालन नहीं)बीमा सेवाएँ (LIC, GIC, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की भागीदारी अलग-अलग होती है)डाक वितरणचुनिंदा राज्यों में बिजली आपूर्तिसार्वजनिक परिवहन, खासकर उन राज्यों में जहाँ संघ की मजबूत उपस्थिति हैसंघीकृत क्षेत्रों में कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन
इनके खुले रहने की उम्मीद है:
स्कूल और कॉलेज (राज्य सरकारों द्वारा अभी तक बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है)निजी कार्यालय और आपातकालीन सेवाएँ, हालाँकि परिवहन व्यवधान के कारण देरी हो सकती हैआवश्यक स्वास्थ्य सेवा, हालाँकि कुछ सहायक कर्मचारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं
सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की प्रतिक्रिया
राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर हैं और कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सकते हैं। केंद्र ने कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कहा जाता है कि वह घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है।
यह भारत बंद इस वर्ष के अंत में होने वाले प्रमुख राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित किया गया है, तथा यह श्रमिक और किसान समूहों के बीच उनकी चिंताओं की कथित उपेक्षा के कारण गहराते असंतोष को दर्शाता है।