किसानों के साथ इस बजट ने मध्यवर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को भी राहत देने का दावा किया है. इसके मुताबिक पांच लाख तक की आमदनी पर एक करदाता को साढ़े बारह हजार रुपए सालाना का लाभ होगा.
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भारत इस वार्ता से जुड़ा नहीं है, लेकिन वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है क्योंकि वार्ता के परिणाम का भारत पर, उसके सुरक्षा तंत्न के साथ ही इस क्षेत्न की शांति सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा.
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मध्यम वर्ग को आखिरकार बजट से खुश होने का मौका मिला है, क्योंकि पांच लाख तक की सालाना आय को टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है, जो कि अधिकतम 12500 रु. होती है.
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इस नए रेल मार्ग को मंजूरी दिलाने से लेकर इसे विशेष परियोजना का दर्जा प्राप्त करवाने तक अथक प्रयास हुए और अंतत: 11 फरवरी 2009 को तत्कालीन रेल मंत्री लालूप्रसाद यादव के हाथों इस परियोजना का भूमिपूजन किया गया.
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बजट 2019. आभासित सत्य और भोगे हुए सत्य का भ्रमद्वंद्व. एक ऐसी सरकार का बजट जो दो माह बाद चुनाव में जा रही है. एक ऐसी सरकार का बजट जो बेरोजगारी की ताजा (लेकिन लीक हुई) रिपोर्ट से आहत है.
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एक फरवरी को संसद में कार्यवाहक वित्त मंत्नी पीयूष गोयल ने जिस तरह खजाने का मुंह किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के लिए खोला है, उससे तो यही जाहिर होता है.
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चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में आमदनी की तुलना में व्यय तुलनात्मक रूप से अधिक होंगे क्योंकि विभिन्न उम्मीदों को पूरा करने के लिए अधिक धन की जरूरत होगी इसीलिए बजट प्रस्तुत करते समय बताया गया है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के
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