1997 में ही सबसे मजबूत और संगठित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन - आइसाक मुइवा आईएम गुट) से केंद्र का संघर्ष विराम समझौता हुआ और अभी तक वार्ताओें के सारे दौर बेनतीजा साबित हुए. ...
केंद्र के हलफनामे के अनुसार राज्यों का तो बाद में, पहले अब तय हो जाए कि एनसीएम (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) एक्ट के अंतर्गत केंद्र को प्राप्त आधिकार संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। ...
मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की सरकार है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में शामिल है. इसके बावजूद सीबीआई को मेघालय में सरकारी योजना में घपला मामले की जांच करने से रोक दिया गया. ...
गत वर्ष 1 फरवरी को सेना ने एनएलडी प्रमुख म्यांमार की सबसे लोकप्रिय जननेता आंग सान सू की, उनकी पार्टी के राष्ट्रपति यू विन मिंट और सारे कैबिनेट मंत्रियों को जेल में डाल दिया. सेना ने एक फरवरी 2021 को ही एक साल के लिए देश में इमर्जेंसी लगा दी. मगर साथ ...
नागालैंड के लोग नगा समस्या के समाधान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सरकार से शांति वार्ता चलाने वाले सबसे दबंग गुट हार्डलाइनर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (मुइवा गुट) समेत सात अन्य गुटों ने भी साफ कह दिया कि शांति वार्ता तो अब नहीं चल सकती. ...
पहले कश्मीरी पंडितों का मुस्लिम बहुल कश्मीर से हिंदू आबादी वाले जम्मू की ओर पलायन शुरू हुआ. फिर प्रवासी मजदूर भागने लगे, जब बिहार और यूपी के दो मजदूरों की हत्या हो गई. मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, जिन्हें कश्मीर के मूल बा ...
लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में दागियों को बार-बार उम्मीदवार बनाने के राजनीतिक दलों के रवैये पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है. दागी सांसदों, विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे लंबे समय तक खींचने तथा राज्य सरकारों द्वारा म ...
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए अपने खिलाफ चल रहे लंबित आपराधिक मुकदमे की जानकारी अखबार, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए देना अनिवार्य कर दिया. ...
