केंद्रीय गृह मंत्रालय जब-जब 6 महीने की बढ़ोत्तरी चाहता है, तब तब खबर बनती है. यह सिलसिला जारी है. वहीं, केंद्रीय मंत्री जब भी कोई अवसर मिलता है, यह कहने से नहीं चूकते कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा और जल्द लागू होगा. ...
सीपीएम सांसद ने सुझाव में चयन समिति में प्रधानमंत्री को शामिल करने का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगले दिन 11 दिसंबर को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य मनीष तिवारी ने भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय ...
सीएजी, सीवीसी, सीआईसी और यहां तक कि सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं. चुनाव आयोग के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई चयन प्रक्रिया नहीं है. ...
साल 2020 में केंद्र ने एस.के. मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया था. 2021 में जब अध्यादेश जारी करके केंद्र सरकार ने एस.के. मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया. ...
खुफिया एजेंसियां भी उल्फा (आई) के हमलों के बाद भूमिगत परेश बरुआ के कभी चीन, कभी म्यांमार तो कभी बांग्लादेश में होने की अटकलबाजी लगाती हैं। अरविंद राजखोवा का ऐसे समय में अनुकूल आसार वाला यह बयान स्वागत योग्य है, जब पूरा देश भारतीय आजादी का 75वां वर्ष ...
गैर-भाजपा विपक्षी एकता की कोशिश तो समझ में आती है क्योंकि भाजपा केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों में सत्ता में है. टीआरएस नेता चंद्रशेखर राव ने लेकिन गैर-भाजपा के साथ-साथ गैर-कांग्रेस विपक्षी एकजुटता की बात कही. ...
नगा नेताओं की ‘आजाद संप्रभु ग्रेटर नगालिम’ की मांग, जिसके लिए उन्हें अपने काल्पनिक देश का ‘अलग झंडा और संविधान’ चाहिए। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने विभिन्न नगा गुटों से अलग-अलग और साथ-साथ हालिया वार्ता गत अप्रैल में नगालैंड में की है। ...
