Ram janmabhoomi-babri masjid dispute, Latest Hindi News
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामला (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute): अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। इसके बाद देशभर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सरकार ने 1993 में एक कानून के माध्यम से 2.77 एकड़ सहित 67.703 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इसमें रामजन्म भूमि न्यास उस 42 एकड़ भूमि का मालिक है जो विवादरहित थी और जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामलाः सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मू्र्ति स्थापना के बाद उसे हटाया नही जा सकता है। वहां लोगों का पूजा करना ही सबसे बड़े सबूत के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंदिर की संपत्ति ट्रांसफर भी नहीं ...
उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया। ...
उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को ‘‘रामलला विराजमान’’ के वकील ने कहा कि अध्योध्या में विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के अस्तित्व से काफी पहले ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भगवान राम का एक ‘‘भव्य’’ मंदिर था। ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को राम लला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने सूचित किया कि फिंच 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत आये थे और उन्होंने इस तथ्य को दर्ज किया था कि अयोध्या में एक किला या मह ...
Top 5 News: अयोध्या विवाद पर सुनवाई के अलावा देश भर में जारी बाढ़ के कहर पर भी आज नजर होगी। बाढ़ से अधिक प्रभावित केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में मरने वालों की संख्या 225 हो चुकी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मौसम में सुधार हुआ है जिसके बाद ब ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही है। ...
