भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के विनिवेश का मुद्दा उठाना चाहा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी अनुमति नहीं दी। नायडू ने कहा कि मुद्दे उठाने की एक प्रक्रिया होती है और वह किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे ...
बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई। इस तरह दो साल के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसरों में 3,81,199 का इजाफ ...
कांग्रेस के जयराम रमेश ने यह मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि अरावली पट्टी में 400 एकड़ से अधिक वन भूमि को एक रसूखदार निजी कंपनी ने खरीद लिया है। रमेश ने आरोप लगाया कि यह खरीद पॉवर ऑफ अटॉर्नी के जरिये की गई और नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई। ...
सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य में पुलवामा आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अभी कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही गृह मंत्री इसके बारे में सदन को सूचित कर सकेंगे। ...
ई-वाहनों के फायदे बहुत हैं. इनके इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता. इलेक्ट्रिक वाहन हमें शोर से भी निजात दिला सकते हैं. इन दिनों इलेक्ट्रिक कारें सरकारी अधिकारियों को दी जा रही हैं व कार्यालयों में इसके चाजिर्ग प्वाइंट बनाए गए हैं. ...
सपा के सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि 2018-19 में किसानों का चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ रुपया बकाया है और मूल रकम पर इसका ब्याज करीब 2,000 करोड़ रुपये होता है। यह राशि किसानों को तत्काल दी जानी चाहिए। नागर ने कहा ‘‘एक ओर सरकार किसानों की आय दोगुना करने ...
पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता बचाने के लिए राजस्थान की भाजपा सरकारों ने पेट्रोल-डीजल के दामों पर नियंत्रण किया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इनकी कीमतों में बढ़ोत्तरी ...
सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करने के बाद कहा, ''सूटकेस, ब्रीफकेस मुझे पसंद नहीं आता. यह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है. हमें यह पसंद नहीं. फिर मेरी मामी ने मुझे लाल कपड़े का बस्ता बनाकर दिया. ...
