Budget 2019: मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट, बही खाता की बड़ी बातें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 5, 2019 01:25 PM2019-07-05T13:25:12+5:302019-07-05T13:25:12+5:30
निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया।
सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया। यह मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट है।
बजट से जुड़ी सभी ताजा अपडेट्स...
सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत।
5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। स्लैब में बदलाव नहीं, निवेश पर बढ़ी छूट।
दो से 5 करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर लगेगा 3 फीसदी का सरचार्ज।
कैश में बिजनस पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए लगेगा टीडीएस। बैंक से एक करोड़ रुपये की निकासी पर देना होगा 2 फीसदी टैक्स।
आधार कार्ड से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं।
सस्ते घरों के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट।
कॉर्पोरेट टैक्स का दायरा बढ़ाया गया। 400 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों को मिलेगी छूट।
बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस। इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन।
सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत।
मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रॉडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में किया जाएगा इजाफा।
5 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले लोगों पर लगेगा 7 पर्सेंट अतिरिक्त सरचार्ज। 2 से 5 करोड़ पर है 3 पर्सेंट सरचार्ज।
5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। स्लैब में बदलाव नहीं, निवेश पर बढ़ी छूट।
दो से 5 करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर लगेगा 3 फीसदी का सरचार्ज।
कैश में बिजनस पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए लगेगा टीडीएस। बैंक से एक करोड़ रुपये की निकासी पर देना होगा 2 फीसदी टैक्स।
आधार कार्ड से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं।
सस्ते घरों के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट।
