भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस सदस्यों ने असम और बिहार में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति के मुद्दे को उठाया और सरकार पर स्थिति से ठीक ढंग से नहीं निपटने का आरोप लगाया। भाजपा ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया। ...
गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदन को आश्वासन दिया कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाएग। ...
अमित शाह ने कहा कि मैं सदन को भरोसा देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां पर भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवाद का अपराध होगा तो वहां NIA की एजेंसी उसको डील करने में सक्षम होगी। ...
उन्होंने कहा, ‘‘केन्द्र फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करेगा तथा आने वाले दिनों में इस संबंध में कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाएगा।’’ रेड्डी ने कहा कि राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में बच्चों के साथ अपराध के 1.6 लाख मामले लंबित हैं। ...
इन सबकी मेहनत जोड़ दीजिए और फिर देखिए कि वे कितने घाटे में हैं...। उन्होंने कहा, ‘‘आज भी 65 प्रतिशत किसान गरीबी रेखा से नीचे है, क्या यह आप भूल गए हैं?’’ इस पर, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने जवाब में कहा, ‘‘मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा ...
तोमर ने यह भी कहा कि वह हमेशा इसे चलाये रखने के पक्षधर नहीं हैं क्योंकि यह योजना गरीबों के लिये है और मोदी सरकार का लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े स्वयं सहायता समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों को ...
ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण में 50000 किमी सड़क बन रही है। 31000 किमी सड़क बनाने का काम पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में 1.5 लाख किमी सड़क बनाने की योजना हैः नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास मंत्री ...
शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) की चर्चा करते हुए कहा कि यह असम समझौते का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका (एनआरसी का) उल्लेख किया गया है ...
