पंडोरा पेपर्स लीक संबंधी रिपोर्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम आफ इंवेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स (आइसीआइजे) की ओर से जारी किया गया है। पंडोरा पेपर में दुनिया भर के कई प्रभुत्व वाले लोगों के गुप्त वित्तीय लेन-देन का खुलासा किया गया है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सहित भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी नाम है। करीब 12 मिलियन दस्तावेजों की जांच के बाद ये बडा खुलासा आइसीआइजे ने किया है। ये जांच 117 देशों में 600 से अधिक पत्रकारों ने की है। इसमें करीब 300 से अधिक भारतीयों और 700 से अधिक पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। Read More
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (आईसीआईजे) के तहत 150 से अधिक मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए पंडोरा पेपर्स के खुलासे के बाद 4 अक्टूबर को एमएजी का गठन किया गया था. ऐसा माना जा रहा है कि ये नोटिस आयकर की धारा 131 के तहत भेजी गई हैं जिस ...
मुख्य रूप से कपड़ों का कारोबार करने वाली रेमंड ग्रुप कई को गौतम हरी सिंघानिया संभालते हैं. इसकी प्रमुख रेमंड लिमिटेड शुक्रवार को 2,997 करोड़ रुपये के बाजार पूंजी के साथ एक सूचीबद्ध कंपनी है. ...
देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे को 15 सितंबर, 2015 को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित कंपनी में 50,000 शेयर आवंटित किए गए थे. साल्वे को कंपनी के लाभकारी मालिक के रूप में नामित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क ...
यहां असली सवाल यह है कि सरकार आयकर-कानून ऐसे क्यों नहीं बनाती कि लोग कम से कम कर-चोरी करें? मैं तो सोचता हूं कि सरकार को आमदनी के बजाय खर्च पर कर लगाना चाहिए। यदि हर आदमी की आय करमुक्त हो जाए तो जो भी पैसा बचेगा, वह किसी अच्छे काम में लगेगा। ...
पंडोरा पेपर्स के जरिए मुख्य तौर पर यह खुलासा किया गया है कि कैसे दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं. इसके लिए सैकड़ों पत्रकारों ने महीनों तक दस्तावेजों की जांच की। इस रिपोर्ट में भारत के 300 तो पाकिस्तान के 700 से अधिक लोगों ...
Pandora Papaers: पंडोरा पेपर में विश्व भर के कई जाने सहित उच्च पदों पर आसीन लोगों के गुप्त वित्तीय लेन-देन का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम आफ इंवेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा जारी की गई है। ...
कारोबारी अनिल अंबानी की जानकारी के बाद लंदन की अदालत ने कहा था कि इस बारे में सवाल हैं कि अंबानी के किस हद तक कोई ऑफशोर हित हैं, क्योंकि यदि ऐसा है तो उन्हें घोषित नहीं किया गया है. इसके तीन महीने बाद उन्हें बैंकों को 53 अरब रुपये चुकाने का आदेश दिया ...
