बिल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जा सकता है। मौजूदा कानून के अनुसार, अगला परिसीमन साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है। ...
उत्तर प्रदेश (यूपी) की महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यहां की 26 लोकसभा और 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ...
मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या (82) बढ़कर 181 हो जाएगी। इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के ल ...
भाजपा सांसद मेनका गांधी ने भारतीय संसद की समृद्ध विरासत की स्मृति में सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में कहा कि उन्हें उस पल का हिस्सा बनने पर गर्व है, जब सरकार महिलाओं को ''भारत के भविष्य में बराबर की हिस्सेदारी'' देगी। ...
महिला आरक्षण विधेयक राज्य विधान सभाओं और संसद में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई (33%) आरक्षित करने का प्रावधान करता है। विधेयक में 33% कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है। ...
महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के कदम का स्वागत किया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राहुल गांधी का एक पुराना पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल पर बिना शर्त समर्थन देने की बात कही थी। ...
