Women's Reservation Bill: कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार से पूछा, "इसके लिए 10 साल तक इंतजार क्यों किया"
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: September 19, 2023 12:43 PM2023-09-19T12:43:33+5:302023-09-19T12:46:59+5:30
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किये जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है।
फाइल फोटो
नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किये जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है। सांसद सिब्बल ने मंगलवार को मोदी सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में पेश करने के लिए लगभग 10 साल तक इंतजार क्यों किया।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शायद 2024 के आम चुनाव के कारण मोदी सरकार इसे संसद में ला रही है ताकि वो इसका फायदा उठा सकें।
सिब्बल ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "महिला आरक्षण विधेयक: आश्चर्य है कि अगर इसे पेश किया गया तो मोदी जी ने लगभग 10 साल तक इंतजार क्यों किया, जबकि लगभग सभी राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं? शायद 2024 ही इसका कारण है।"
Women’s Reservation Bill :
— Kapil Sibal (@KapilSibal) September 19, 2023
Wonder why Modi ji, if introduced, waited for almost 10 years when almost all political parties are in support ?
2024 is perhaps the reason
But if the government does not provide quota for OBC women BJP may also lose UP in 2024 !
Think about it !
उन्होंने कहा, "लेकिन अगर सरकार ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा प्रदान नहीं करती है तो भाजपा साल 2024 में यूपी भी खो सकती है! इसके बारे में सोचें!"
कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह के यूपीए एक और दो के शासनकाल में केंद्रीय मंत्री थे। जिन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से बतौर स्वतंत्र सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए थे।
जहां तक महिला आरक्षण विधेयक की बात है तो मोदी सरकार के राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार रात में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, लेकिन एक घंटे के भीतर उन्होंने अपने पोस्ट को एक्स से हटा लिया था।
हालांकि सोमवार देर शाम 90 मिनट से अधिक समय तक चली कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया लेकिन अटकलें लग रही हैं कि बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
