मौजूदा जेएनयू वीसी एम. जगदीश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपने उत्तराधिकारी के चुने जाने तक मंत्रालय द्वारा अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी. कुमार आईआईटी दिल्ली के अगले निदेशक के लिए भी सबसे आगे हैं. ...
आंदोलनरत किसान संगठनों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल भी यह भली तरह समझ रहे हैं कि यह आंदोलन आम लोगों के साथ उद्योग-व्यापार जगत के लिए परेशानियों का कारण बन गया है... ...
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में डेटा को अनुपयोगी ठहरा दिया. सरकार ने कहा कि 1931 में सर्वेक्षण की गई कुल जातियों की संख्या 4,147 थी, जबकि एसईसीसी के आंकड़े बताते हैं कि 46 लाख से अधिक विभिन्न जातियां हैं. ...
इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) में सर्वेक्षण में शामिल 27 फीसदी प्रतिष्ठानों ने महामारी से संबंधित छंटनी की सूचना दी. छठे आर्थिक सर्वेक्षण में महिला कामगारों की संख्या 31 फीसदी से त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण की पहली तिमाही में 29 फीसदी ...
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र उनसे ईर्ष्या करता है और इसलिए उनका अपमान किया है. अक्टूबर में रोम में होने वाले एक वैश्विक शांति सम्मेलन कार्यक्रम में पोप, काहिरा के अल-अजहर के ग्रैंड इमाम, जर्मन चांसलर और इटली के प्रधानमंत्र ...
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोम में होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने से क्यों रोक दिया? कौन सा कानून उन्हें जाने से रोकता ह ...
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम केयर्स फंड को भारत सरकार का फंड नहीं बताने के एक दिन बाद विपक्षी दलों ने अधिक पारदर्शिता की मांग करते हुए सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो सरकारी कर्मचारियों से उसमें दान करने के लिए क्यों कहा गया और सरकारी वेब ...
शुक्रवार देर रात रजिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ईमेल सेवा उपलब्ध कराने वाली नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआईसी) को सुप्रीम कोर्ट से जाने वाले ईमेल से तस्वीर को हटाने के लिए कहा गया. इसके बाद से एनआईसी निर्देशों का पालन किया. ...
