अभी तक न तो प्रधानमंत्री और न ही उनके किसी मंत्री ने अभी तक किसानों के मौत का जिक्र तक नहीं किया है और न ही कोई संवेदना व्यक्त की है. बजट सत्र के दौरान सदन में शोक प्रस्ताव लाने की पेशकश पर भी विचार करने से इनकार कर दिया था। ...
Farmers postponed Sansad March।किसानों ने Modi govtको फैसलों की ‘आकाशवाणी’ के बजाय बातचीत के लिए कहा । 29 नवंबर को संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत के मौके पर आयोजित होने वाला 'संसद मार्च' किसान संगठनों ने स्थगित कर दिया है, यह फैसला शनिवार को हुई संय ...
केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला लिया गया. इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी. ...
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुख की तरह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई उनकी जांच कर रही है। ...
सरकार के द्वारा स्थायी राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाया जा सकता है, जो किसानों की समस्याओं और उनके समाधान को लगातार सरकार तक पहुंचाता रहे। सरकार के द्वारा अनुबंध खेती के नियम में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए बदलाव किया जा सकता है। ...
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीत सत्र में मोदी सरकार कृषि कानून वापसी, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बिल समेत कई अन्य अहम विधेयकों को पेश करेगी। इस सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। ...
साल 2018 में जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी ने इस संबंध में जो रपट तैयार की थी, उसमें सरकार की इस निरंकुशता पर न्यायालय के अंकुश का प्रावधान था। लेकिन इस विधेयक में सरकार के अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका निभाएंगे। ...
रविवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पीएम मोदी को खुला खत लिखा गया है, जिसमें किसान संगठन ने सरकार से यह स्पष्ट कह दिया कि जब तक उनकी छह मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ...
