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वेदप्रताप वैदिक का ब्लॉगः न्याय सस्ता और सुलभ कैसे हो? - Hindi News | vedpratap vaidik blog how to make justice cheap and accessible | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वेदप्रताप वैदिक का ब्लॉगः न्याय सस्ता और सुलभ कैसे हो?

वर्तमान सरकार ने इन पदों को भरने में थोड़ी मुस्तैदी इधर जरूर दिखाई है लेकिन जरूरी यह है कि वह पत्तों पर पानी छिड़कने की बजाय जड़ों में लगे कीड़ों का इलाज करे। विधि आयोग का कहना है कि भारत में अभी लगभग 20 हजार जज हैं। ...

जावेद अख्तर केस में कंगना को आना पड़ा अदालत, दाखिल की काउन्टर याचिका - Hindi News | Kangana had to come to court in Javed Akhtar case, filed a counter petition | Latest bollywood News at Lokmatnews.in

बॉलीवुड चुस्की :जावेद अख्तर केस में कंगना को आना पड़ा अदालत, दाखिल की काउन्टर याचिका

इस पूरे विवाद मे कंगना ने जावेद अख्तर पर काउंटर याचिका दाखिल की है। कंगना ने याचिका दाखिल करते हुए जावेद अख्तर पर जबरन वसूली, निजता का हनन समेत कई सारे आरोप लगाए हैं।  ...

ऑफिस से 1 घंटा पहले जाना चाहती थी महिला लेकिन बॉस ने किया मना, अब कम्पनी देगी 1.87 करोड़ रुपये हर्जाना - Hindi News | In London woman wanted to go 1 hour before office but boss deny now the company will pay Rs 1.87 crore as damages | Latest weird News at Lokmatnews.in

ज़रा हटके :ऑफिस से 1 घंटा पहले जाना चाहती थी महिला लेकिन बॉस ने किया मना, अब कम्पनी देगी 1.87 करोड़ रुपये हर्जाना

बाद में एलिस ने इस मामले को एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में उठाया और केस जीतकर एलिस को कंपनी की ओर से लगभग 2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। ...

छत्तीसगढ़: 8 साल पहले 4 नाबालिगों समेत 8 बेकसूरों को माओवादी कहकर मार दिया, हाईकोर्ट को सौंपी गयी न्यायिक जाँच की रपट का खुलासा - Hindi News | In Chhattisgarh 8 years ago killed 8 innocents including 4 minors by calling them Maoists judicial inquiry report submitted to High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :छत्तीसगढ़: 8 साल पहले 4 नाबालिगों समेत 8 बेकसूरों को माओवादी कहकर मार दिया, हाईकोर्ट को सौंपी गयी न्यायिक जाँच की रपट का खुलासा

न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल जोकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार  सुरक्षा कर्मियों ने “घबराहट में गोलियां चलाई होंगी" ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है। ...

दिल्ली उच्च न्यायालय का हत्या के मामले में छेनू गिरोह के सरगना को जमानत देने से इनकार - Hindi News | Delhi High Court refuses to grant bail to Chhenu gang leader in murder case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली उच्च न्यायालय का हत्या के मामले में छेनू गिरोह के सरगना को जमानत देने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार एक गिरोह के कथित सरगना को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इरफान की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि उसका पिछला रिकॉर्ड ‘‘बहुत खराब ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी - Hindi News | Telangana High Court allows all schools except residential schools to open from September 1 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आवासीय स्कूलों को छोड़, सभी विद्यालयों को एक सितंबर से खोलने की अनुमति दी

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सितंबर से स्कूलों को खोलने की मंगलवार को अनुमति दे दी लेकिन सरकारी आवासीय स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी है।अदालत ने निर्देश दिया कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावक उसे स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है तो विद्यालय प्रबंधक बच् ...

किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय - Hindi News | No person can be denied the right to live, roam anywhere in the country: Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने, घूमने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जि ...

सिर्फ आर्थिक मानदंड के आधार पर ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है : न्यायालय - Hindi News | 'Creamy layer' cannot be determined on the basis of economic criteria alone: SC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सिर्फ आर्थिक मानदंड के आधार पर ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण ‘‘केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर’’ नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के भीतर 'क्रीमी लेय ...