जनार्धन मून की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 सितंबर, 2017 को अदालत ने आरएसएस के सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी और नागपुर महानगरपालिका (एनएमसी) को नोटिस जारी किया था। ...
सरकार की ओर से पेश वकीलों ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा, ‘‘दोनों सदन विधेयक को पारित कर चुके हैं। अध्यादेश अब प्रभाव में नहीं है।’’ हालांकि, अध्यादेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि विधेयक अभी कानून नहीं बना है। ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल की 2.77 एकड़ भूमि तीन पक्षकारों--सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला --के बीच बराबर बराबर बांट दी जाये। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में ...
पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलीशा एबेनेजर ने याचिका में दावा किया है कि चार जनवरी, 2017 की यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300 ए का उल्लंघन करने के चलते असंवैधानिक है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उलट है जिनमें स्पष्ट किया गया था कि आधा ...
भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थी को आवेदन जमा करने के 5 साल पहले से यूपी का निवासी होना अनिवार्य है. जिसके बाद उन सैंकड़ों अभ्यर्थियों के चयन के ऊपर तलवार लटकने लगी जिन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिया था. ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें केंद्र की वह अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई थी जिसके तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कंडोम के विज्ञापनों के प्रसारण पर पाबंदी लगाई गई है।न्यायालय ने कहा कि वह ‘‘सरकार के सोचे-समझे नीतिग ...
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजजोग और न्यायमूर्ति एनएम जामदार ने कहा, ‘‘हमारी किताबों में दिखाया जाता था कि केवल औरतें ही घर का काम करती हैं, आज की किताबें दिखाती हैं कि पुरुष फर्श पर झाड़ू लगा रहे हैं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हमारी किताबें बहुत वजनी होती थीं ...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 जून को दिए अपने फैसले में कहा था कि न्यायालय द्वारा तय की गई आरक्षण की 50% की सीमा को असाधारण परिस्थितियां में ही पार किया जा सकता है. ...
