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'मैं तो कानून और संविधान का सेवक हूं, मुझे उसी के दायरे में कार्य करना है', कॉलेजियम विवाद पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा - Hindi News | 'I am a servant of the law and the Constitution, I have to work within its limits', Chief Justice Chandrachud said on the collegium dispute | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'मैं तो कानून और संविधान का सेवक हूं, मुझे उसी के दायरे में कार्य करना है', कॉलेजियम विवाद पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम खत्म करने के विषय में कहा कि वो खुद "कानून और संविधान के सेवक" हैं। इस कारण से वो वही कार्य कर सकते हैं, जो उसके दायरे में आते हों। ...

'अगर हम झूठे हैं तो मौत की सजा के लिए भी तैयार', बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, जानें मामला - Hindi News | Baba Ramdev reacted to Supreme Court's comment about Patanjali Ayurved making false claims | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत : 'अगर हम झूठे हैं तो मौत की सजा के लिए भी तैयार', बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दी प्रत

मंगलवार को शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि वह चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे प्रकाशित न करें। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि यह गलत दावा किया जाता है कि यह किसी विशेष बीमारी को ठीक कर सकता है तो पीठ प्रत्येक उत्पाद पर 1 कर ...

आठ महीने की गर्भवती को गृह नगर मंगलुरु में दीवानी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा देने की अनुमति, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया फैसला - Hindi News | 8 month pregnant woman allowed to appear for Civil Judge Main exam in her hometown Mangaluru, Karnataka High Court rules | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आठ महीने की गर्भवती को गृह नगर मंगलुरु में दीवानी न्यायाधीश मुख्य परीक्षा देने की अनुमति, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया फैसला

उच्च न्यायालय ने 57 न्यायाधीशों की भर्ती के लिए इस साल मार्च में परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी की थी। ...

निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के 75% आरक्षण कानून को हाईकोर्ट ने किया रद्द - Hindi News | Haryana's 75% reservation law in private sector jobs struck down by HC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के 75% आरक्षण कानून को हाईकोर्ट ने किया रद्द

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के इस कानून को गैर संवैधानिक करार दिया। साथ ही कहा कि यह अधिनियम संविधान के भाग 3 का उल्लंघन है। ...

कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये मुआवजा देना होगा - उच्च न्यायालय - Hindi News | Compensation of Rs 10,000 will have to be paid for every tooth mark due to dog bite High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये मुआवजा देना होगा - उच्च न्यायालय

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है और कुत्ते के काटने के मामले में वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक दांत के निशान के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देना ...

पत्नी को तलाक दिये बगैर दूसरी महिला के साथ व्यक्ति का रहना 'लिव-इन-रिलेशनशिप' नहीं- उच्च न्यायालय - Hindi News | living with another woman without divorcing wife is not a 'live-in-relationship' High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत : पत्नी को तलाक दिये बगैर दूसरी महिला के साथ व्यक्ति का रहना 'लिव-इन-रिलेशनशिप' नहीं- उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की एकल पीठ ने पंजाब के एक युगल की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा मांगी थी। अदालत ने कहा कि ‘लिव-इन-रिलेशनशिप’ में रह रही महिला अविवाहित है, जबकि पुरुष विवाहित है और तनावपूर्ण संबंधों को लेकर ...

ब्लॉग: नेताओं के आपराधिक मामले जल्द निपटाने का आदेश सराहनीय - Hindi News | Blog Order to quickly dispose of criminal cases of politicians is commendable | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉग: नेताओं के आपराधिक मामले जल्द निपटाने का आदेश सराहनीय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में जल्द सुनवाई पूरी किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने विशेष अदालतों से यह भी कहा कि वे दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर ऐसे मामलों में कार्यवाही स्थगित न करें। ...

सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, उच्च न्यायालयों के लिए इस बारे में कई निर्देश जारी किए - Hindi News | Supreme Court on cases against MPs and MLAs criminal cases issued instructions to High Courts | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, उच्च न्यायालयों के लिए इस बारे मे

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग-अलग राज्यों में ऐसे मामलों के लिए ए एक समान या मानक दिशानिर्देश बनाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी और सुनवाई के लिए सात निर्देशों का एक सेट भी जारी किया। ...