केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बयान में कहा कि इन दोनों फार्मों के कई हिस्सों को वैकल्पिक बनाकर जीएसटी फार्मों को सरल बनाने का भी फैसला किया गया है। ...
जीएसटीएन की जीएसटी के क्रियान्वयन में बड़ी भूमिका है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के करदाताओं और दूसरे पक्षों को जीएसटी के लिये सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क का ढांचा और जरूरी सुविधायें उपलब्ध कराता है। ...
जीएसटी संग्रह में कमी से अर्थव्यवस्था में सुस्ती का संकेत मिलता है। उपभोक्ता मांग घटने की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है। पिछले 19 माह में यह सबसे कम संग्रह रहा है। ...
मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। एक साल पहले समान महीने (सितंबर, 2018) में जीएसटी संग्रह 94,442 करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सितंबर में कुल सकल जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपये रहा। ...
आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था को वृद्धि का एक नया आयाम देने के लिये उठाया गया यह दूरगामी, निर्णायक और बड़ा कदम है। यह निवेश, उपभोग और रोजगार के चक्र को तेज कर सकता है।’’ ...
जीएसटी परिषद ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा कि जीएसटी रिटर्न की नयी व्यवस्था को अब अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। पहले इसे अक्टूबर 2019 से अमल में लाने का प्रस्ताव था। ...
