भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है। जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसके तल्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत हैं। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। Read More
चुनाव के दौरान तथ्यात्मक जानकारी के साथ-साथ भ्रामक एवं झूठी जानकारियां भी फैलाने का खतरा बढ़ जाता है। प्रसार के मंच इतने आधुनिक और तेज हो गए हैं कि सदुपयोग से ज्यादा उनका दुरुपयोग करने वाले तत्व बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ...
सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त अन्य दो आयुक्तों की मौजूदा रिक्त नियुक्तियों की कमेटी में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की गई है। ...
ईसी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “एसबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, उसके 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) में शामिल, चुनावी बांड पर डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भार ...
सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड पर डांट खाने के बाद एसबीआई कथित तौर पर मंगलवार शाम तक अपने व्यावसायिक घंटों की कार्यवधि में चुनावी चंदे से संबंधित सारा विवरण चुनाव आयोग को देने की तैयारी कर रही है। ...
पहले चुनाव आयुक्त के रूप में जिस परंपरा को सुकुमार सेन ने शुरू किया था, उसे आगे लेकर जाने वाले कुशल चुनाव आयुक्तों में टीएन शेषन ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। ...
बीते 4 मार्च को SBI ने शीर्ष अदालत से समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए कहा था और उसने तर्क दिया था कि 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा और चूंकि चुनावी बांड की जानकारी गुप्त रखी जाती है। ...
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉण्ड के मसले पर एसबीआई की याचिका खारिज होने पर कहा कि शीर्ष अदालत ने मोदी शासन की 'कुटिल साजिशों' से भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की है। ...
