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ब्रिटेन में बाबा रजिंदर कालिया पर 1300 से ज्यादा बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप, पीड़ितों में 4 साल की बच्चियां भी, जानें मामला - Hindi News | Baba Rajinder Kalia has been accused of sexual harassment more than 1300 times In Britain | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :ब्रिटेन में बाबा रजिंदर कालिया पर 1300 से ज्यादा बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप, पीड़ितों में 4 साल क

बाबा रजिंदर कालिया पर अपनी महिला अनुयायियों, जिनमें से कुछ चार साल की उम्र की थीं, का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। उसके उपर खुद को भगवान बता बच्चियों से 1300 बार रेप करने का आरोप है। ...

Thane Minor Rape Jail: 2019 में सहेली के साथ पार्क गई थी 12 वर्षीय नाबालिग, लालच देकर फुसलाया और दिव्यांग के घर ले जाकर किया रेप, कोर्ट ने 20-20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा - Hindi News | Thane Minor Rape Jail 2019 a 12-year-old minor park her friend lured took house disabled person rape court sentenced 20-20 years rigorous imprisonment | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :Thane Minor Rape Jail: 2019 में सहेली के साथ पार्क गई थी 12 वर्षीय नाबालिग, लालच देकर फुसलाया और दिव्यांग के घर ले जाकर किया रेप, कोर्ट ने 20-20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

Thane Minor Rape Jail: सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि दोषियों ने बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जो अपूरणीय क्षति है। विशेष पॉक्सो अदालत की जज रूबी यू मालवंकर ने 29 जून को मामले में आदेश परित करते हुए दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी ल ...

Medha Patkar: 23 साल पुराने मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला - Hindi News | Delhi Court Medha Patkar 5 Months Imprisonment LG VK Saxena | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Medha Patkar: 23 साल पुराने मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला

Medha Patkar: दिल्ली की एक अदालत ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर 23 साल पुराने मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है। ...

New criminal laws: नए आपराधिक कानून आज से प्रभावी, जानें शीर्ष 10 बदलाव - Hindi News | New criminal laws take effect today you should know top 10 changes | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :New criminal laws: नए आपराधिक कानून आज से प्रभावी, जानें शीर्ष 10 बदलाव

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। ...

अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 12 जुलाई तक जेल में रहेंगे - Hindi News | Delhi court ordered Arvind Kejriwal to judicial custody until July 12 CBI Investigation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 12 जुलाई तक जेल में रहेंगे

केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल को उनकी सरकार की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किया था। ...

अदालत ने अरविंद केजरीवाल को तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा, केवल पत्नी और उनके वकील को मिलने की इजाजत - Hindi News | court sent Arvind Kejriwal to CBI custody for three days only his wife and his lawyer were allowed to meet him | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अदालत ने अरविंद केजरीवाल को तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा, केवल पत्नी और उनके वकील को मिल

आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है। ...

Gym Trainer Husband: पत्नी की इच्छा पूरी करने में पति हुआ फेल, पत्नी ने मांगा तलाक, वजह जान उड़ जाएंगे होश - Hindi News | Agra wife wants divorce from gym trainer husband | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Gym Trainer Husband: पत्नी की इच्छा पूरी करने में पति हुआ फेल, पत्नी ने मांगा तलाक, वजह जान उड़ जाएंगे होश

Gym Trainer Husband: उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ...

गर्भपात को कानूनी वैधता देगा संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका की तुलना में उदार होंगे कानून - Hindi News | UAE will legalize abortion laws will be more liberal than America | Latest world News at Lokmatnews.in

विश्व :गर्भपात को कानूनी वैधता देगा संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका की तुलना में उदार होंगे कानून

इस्लामी देश संयुक्त अरब अमीरात में गर्भपात कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों की तुलना में अधिक उदार हो जाएंगे। 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात संबंधित संघीय कानून को खत्म करने के फैसला दिया था और इसे राज्यों के अधिकार में दे दिया था ...