आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
डीजीपी सिंह ने कहा कि दविंदर सिंह के नेक्सस की जांच की जाएगी, जो भी इसमें शामिल होगा उसपर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो संसद हमले के मामले की भी जांच होगी। हमने दविंदर सिंह मामले की जांच एनआईए को ट्रांसफर करने की सिफारिश की है, इस मामले की बड़े ऐंगल स ...
फ्रांसीसी कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि फ्रांस ने इस शक्तिशाली संस्था में एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए यूएनएससी के एक सदस्य देश के अनुरोध पर गौर किया है और वह इसका विरोध करने जा रहा है, जैसा कि उसने पहले के एक मौके पर किया था। ...
जम्मू क्षेत्र के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइलों पर 2जी मोबाइल ‘कनेक्टिविटी’ की अनुमति दी जायेगी। ...
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा रद्द कर दी गयी थी। रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से इस संबंध में अनुरोध किया है। ...
ऐसे में, मौजूदा निर्देश ये है कि जब भी संभव हो और सीमा में हों तो उन्हें निशाना बनाया जाए और नीचे गिराया जाए।” अधिकारी ने कहा कि ड्रोन देखे जाने के कुछ मामले पूर्व में गुजरात सीमा में भी सामने आए थे। ...
पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों --जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख-- में विभाजित करने के बाद से प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। ...
फ्रांसीसी दूतावास द्वारा यहां जारी बयान में कहा गया, “विश्वास और खुलेपन की भावना, जो उनके रिश्ते की विशेषता है, के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की, जिस पर फ्रांस की करीबी नजर रहती है।” ...
रिपोर्ट में कहा, ‘‘लंबे समय से जारी आर्थिक नरमी के बाद भी सरकार शायद ही बड़े आर्थिक सुधारों पर अमल करे। भारतीय जनता पार्टी अलोकप्रिय आर्थिक सुधारों के बजाय लोकप्रिय हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना जारी रख सकती है, क्योंकि वह कुछ राज्यों में हा ...
