आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को देवीलाल की 108वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का भी जिक्र किया। ...
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) या विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) के तहत 29,314 (लद्दाख में 403 मामलों सहित) अपराध के मामले दर्ज किए गए। ...
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महासचिव तरुण चुग ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण का संदर्भ दिए जाने की कड़ी आलोचना की। ...
भाजपा ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किये जाने के दो साल पूरे होने पर तिरंगा रैलियां निकाल कर राष्ट्रध्वज फहराया, जबकि पीडीपी ने इसे जम्मू कश्मीर के लिए शोक दिवस बताया और विरोध मार्च निकाला। ...
ये सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आखिर उन लोगों से क्यों बातचीत कर रहे हैं जो आतंक और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं. ...
जम्मू-कश्मीर में इन दिनों राजनितिक माहोल काफी गरमाया हुआ । 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान पूर्ण राज्य का दर्जा, चुनाव और विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. हालांकि जम्मू-कश्मीर की पूर्व ...
