आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
पुराने कारनामे इतनी जल्दी लोग भूलते नहीं हैं। जब तेलंगाना बना, तो इस सदन का हाल क्या था? दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था। चर्चा का तो कोई स्थान ही नहीं बचा था और जिस हालत में वो पारित किया गया था, कोई भूल नहीं सकता। ...
जम्मू-कश्मीर से गत वर्ष पांच अगस्त को अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की घोषणा करने से एक रात पहले ही घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई। ...
नागरिकता राज्य का विषय नहीं है, केंद्र का विषय है। इसके बावजूद कई राज्य कह रहे हैं कि वे इसका पालन नहीं करेंगे। यह सब शासन को अस्थिर करने और समाज में भ्रम पैदा करने के लिए किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विहिप अपने ...
अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त किये जाने के बाद हिरासत में रखे गए अन्य प्रमुख नेताओं में नेशनल कान्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और जे के पीपुल्स कान्फ्रेंस नेता सज्जाद गनी लोन शामिल हैं। इन नेता ...
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने देश की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए कहा, ‘‘हमारे संविधान पर पहला हमला तब किया गया जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया। यदि हमने आवाज उठायी होती हो तो हमें यह दिन नहीं नहीं देखने पड़ते। ...
गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में एक संयुक्त सचिव ने फुसफुसा कर कहा कि जम्मू-कश्मीर पर अनुच्छेद 370 को निरस्त करना लोकसभा की पूर्व स्वीकृति के बिना अवैध होगा. ...
कोविंद ने कहा, ‘‘बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू नीत सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था कि- एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग ...
त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। ...
