14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
उन्होंने जोर दिया कि पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के लिए उपभोक्ताओं को समुचित सत्यापन भी कराना होगा। घाटी में 66 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं जिनमें से तकरीबन 40 लाख उपभोक्ताओं के पास पोस्ट पेड सुविधा है। ...
अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा गया है, ‘‘क्या हमें आतंकियों के सामने घुटने टेकना है? पिछले 70 साल से अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया गया। वे शातिर अभियानों के पीड़ित रहे हैं। निहित स्वार्थों के साथ दुष्प्रचार करते हुए आतंकवाद, हिं ...
यह भी कहा कि 200 से 300 आतंकवादी पाकिस्तान के सहयोग से इस क्षेत्र को अशांत बनाये रखने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय हैं। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा, ‘‘जहां तक जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की बात है तो ...
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने फर्जी कहानी पेश कर और ‘‘हमारे देश के आंतरिक मामलों का अवांछित उल्लेख कर’’ समिति का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ...
भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया शी और खान के बीच एक बैठक में कश्मीर पर चर्चा होने के बारे में चीनी सरकारी मीडिया में खबर आने के बाद आई है। खबर के मुताबिक बैठक में शी ने खान से कहा कि कश्मीर में स्थिति की चीन निगरानी कर रहा है और उसने आशा जताई कि ‘संबद्ध ...
नामग्याल ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की ओर से लिए गए फैसले का संसद में पुरजोर तरीके से समर्थन किया था और युवाओं से राष्ट्रनिर्माण में हिस्सा लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा, ‘‘ कुछ लोग जो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं ने पूर्वाग्रह बना लिया है कि राजनी ...
कश्मीर के मंडल आयुक्त बशीर खान ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि कश्मीर में तीन अक्टूबर को स्कूल और नौ अक्टूबर को कॉलेज फिर से खोल दिये जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि कॉलेजों में कर्मचारी तो पहुंचे लेकिन छात्र नहीं। प्रशासन की काफी कोशिशों के बावजूद स्कूल ...
जम्मू-कश्मीरः अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को कई लाभ मिलेंगे, जिससे वह अभी तक वंचित रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने से पहले यहां केवल केंद्रीय कानून सीमित थे। ...
