14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
आपने एक कहावत तो सुनी ही है कि जैसी करनी वैसी भरनी... ये बात पाकिस्तान पर अब सटीक बैठ रही है। अपनी ना पाक हरकतों के कारण पाकिस्तान अब पिछड़ता जा रहा है... चीन के अलावा और कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। कर्ज के संकट से जूझ रहे पाकिस्ता ...
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के सामने चीख-चीख कर यह साबित करना चाहता है कि कश्मीर उसका है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दक्षिण कोरिया के सिओल में बड़ी संख्या में पाकिस्तान समर्थक प्रदर् ...
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पर बंद कमरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानि UNSC की बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जवाबों से सबको हैरत में डाल दिया। अकबरुद्दीन ने न केवल धैर ...
जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान के लोग बौखलाए हुए हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को ट्रोल भी कर रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी सोशल मीडि ...
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इस पूरे मामले पर जब लोकमत टीम ने आम लोगो ...
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अमित शाह के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सदन ...
