वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाने के बाद राज्य सरकारें इसे लागू करेंगी। यह भी बताया जा रहा है कि DA अगर 5% बढ़ेगा तो निचले लेवल से सबसे ऊपर स्तर के अफसर की सैलरी में 900 रुपए से लेकर 12500 रुपये का फायदा होगा। ...
सरकार सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को मिलने वाला अर्दली भत्ता को खत्म करने जा रही है। यह भत्ता जेई को 100 रुपये महीना जबकि एई को 200 रुपये महीना मिलता है। ...
7th Pay Commission: केंद के लगभग 12 लाख कर्मचारियों को जल्द ही सरकार DA में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है। एक्सपर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार दुर्गा पूजा से पहले ही DA बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। ...
सरकार ने इस फैसले के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) में बदलाव किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गजट कर दिया है। ...
7th pay commission: मौजूदा समय में केंदीय सरकारी कर्मचारियों के रिटायमेंट 60 साल पर हो जाती है। वहीं डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है। ख़बरों के मुताबिक यह प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ पेरसोनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने तैयार किया है। ...
7th Pay Commission: रिवाइज्ड सैलरी 1 जनवरी 2017 से लागू होगी। इसके अलावा सीएम गहलोत ने विभिन्न डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पूर्व कर्मचारियों के वेतन में भी 10 प्रतिशत का इजाफा करने को मंजूरी दे दी है। ...
7th pay commission: केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार नये वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2010 के तहत कृषि जिंसों की खरीद पर कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों क ...
