7th Pay Commission:इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी कटौती, जानें कितना होगा नुकसान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 1, 2019 02:51 PM2019-10-01T14:51:10+5:302019-10-01T14:51:10+5:30
सरकार सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को मिलने वाला अर्दली भत्ता को खत्म करने जा रही है। यह भत्ता जेई को 100 रुपये महीना जबकि एई को 200 रुपये महीना मिलता है।
राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे वेतन के सामने यह अलाउंस काफी कम है।
यूपी की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अलाउंस काटने का ऐलान कर सकती है। इसमें जीपीएफ पासबुक के रखरखाव, सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को मिलने वाला अर्दली भत्ता और पीडब्लूडी के इंजीनियरों को इंसेंटिव के तौर पर दिया जाने वाला अलाउंस शामिल है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम होने वाली यूपी कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला हो सकता है।
खबरों के मुताबिक एक्सपर्ट ने बताया अब सरकार सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को मिलने वाला अर्दली भत्ता को खत्म करने जा रही है। यह भत्ता जेई को 100 रुपये महीना जबकि एई को 200 रुपये महीना मिलता है। वहीं, अप्पर ग्रेड के अफसरों को यह 500 से 600 रुपये तक अलाउंस मिलता है। लेकिन अब योगी सरकार इसमें कटौती का विचार कर रही है।
बता दें कि राज्य सरकार ने 1984 एक अन्य अलाउंस शुरू किया था। इसमें जीपीएफ पासबुक के अपडेशन के लिए क्लर्क स्टाफ को 25 पैसे प्रति पासबुक हर महीने मिलता था। लेकिन अब इसे भी खत्म किया जा सकता है। साथ ही पीडब्लूडी इंजीनियरों को इंसेंटिव भी खत्म किया जाएगा। इसमें जेई लेवल को अलाउंस 100 से 150 रुपये महीना मिलता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे वेतन के सामने यह अलाउंस काफी कम है। इसलिए चलते अब इन सभी अलाउंस को खत्म किया जा रहा है। पहले स्टाफ के वेतन कम हुआ करते थे इसलिए उन्हें यह अलाउंस दिया जाता था। पर अब उनका वेतन ठीक है।
