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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया, भवानीपुर बरकरार रखा

By सतीश कुमार सिंह | Updated: May 15, 2026 14:47 IST

भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनौती दी और 15,105 वोटों से जीत हासिल की, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनके चयन का एक प्रमुख कारण था।

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ठळक मुद्देपश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष रथिंद्र बोस को अपना इस्तीफा सौंप दिया।अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर से पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ा था। TMC के पबित्रा कर को 9,665 वोटों के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्होंने भवानीपुर सीट बरकरार रखी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को 15,105 वोटों के अंतर से हराया था। नियमों के अनुसार जिसमें 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना अनिवार्य है। अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष रथिंद्र बोस को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर से पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम में, जो उनका गृह क्षेत्र है, उन्होंने TMC के पबित्रा कर को 9,665 वोटों के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को चुनौती दी और 15,105 वोटों से जीत हासिल की, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनके चयन का एक प्रमुख कारण था।

नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में अब उपचुनाव होंगे। 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भाजपा को निर्णायक जनादेश दिया है। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। यह उस राज्य के लिए एक बड़ा बदलाव है जहां पिछले चुनाव में भाजपा को केवल 77 सीटें मिली थीं।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), जिसने पिछले विधानसभा चुनावों में 212 सीटें जीती थीं, 80 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अधिकारी ने इसे राज्य के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बताते हुए कहा कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के साथ "सोनार बांग्ला" युग की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई है।

कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए यह भूमि 45 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

“आज हुई हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हमने बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का फैसला लिया है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अगले 45 दिनों के भीतर इसे गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद, बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा,” अधिकारी ने कहा। (एएनआई)

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