नई दिल्ली: सोमवार को सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी या कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और लोगों से घबराने की अपील की। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के एक दिन बाद कही गई, जिसमें उन्होंने वैश्विक तनाव के बीच नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील की थी।
पश्चिम एशिया की स्थिति पर हुई एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है और उसने इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।
सरकार का कहना है कि ईंधन का भंडार पर्याप्त है
ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल रिफाइनरी) ने कहा कि भारत के पास कच्चे तेल, एलपीजी, पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 90% ऊर्जा आयात प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह की रुकावट को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं।
शर्मा ने कहा कि घबराकर खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के पास सभी तरह के ईंधन का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया अपील को ऊर्जा बचाने और वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में देश पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।
संरक्षण के उद्देश्य से पीएम की अपील
अधिकारियों ने कहा कि अनावश्यक यात्रा कम करने और ईंधन बचाने के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को किसी आपूर्ति की कमी के जवाब के तौर पर नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाने की भावना से देखा जाना चाहिए।
सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि इस अपील का मकसद ज़िम्मेदारी से ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना है, जबकि दुनिया भर में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव का असर अभी भी ऊर्जा बाज़ारों पर पड़ रहा है।
भारत कई देशों से कर रहा है ऊर्जा हासिल
एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा बचाने और उसकी सप्लाई बनाए रखने की कोशिशों के तहत कई देशों से ऊर्जा खरीदने की कोशिश कर रहा है।
ईरान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से जुड़े सवालों पर जायसवाल ने कहा कि BRICS देशों और सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों के भारत आने की उम्मीद है, और जब योजनाएँ पक्की हो जाएँगी तो इस बारे में और जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात पर भारत के रुख को भी दोहराया और कहा कि देश ने शुरू से ही शांति और बातचीत का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा, "किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है," और साथ ही यह भी जोड़ा कि सरकार ने आपूर्ति पर कम से कम असर सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं।
भारतीय जहाज़ सुरक्षित
बंदरगाह और जहाज़रानी मंत्रालय के अधिकारी ओपेश शर्मा ने बताया कि अब तक 10 भारतीय झंडे वाले जहाज़ बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि 13 भारतीय झंडे वाले जहाज़ अभी भी उस क्षेत्र में हैं और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, जहाज़ के कर्मचारियों की भलाई से जुड़ी ज़रूरतों का भी रोज़ाना ध्यान रखा जा रहा है।