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1,695.54 करोड़ रुपये की लागत, 1327 एकड़ में फैला और 24,400 नौकरी?, वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 10, 2026 18:35 IST

सरकार ने सात राज्यों - कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक-एक पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है।

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ठळक मुद्दे1,327 एकड़ में फैला यह पार्क कपड़ा मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने के लिए तैयार है।24,400 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि हजारों नौकरियां पहले ही सृजित की जा चुकी हैं। आधुनिक, बड़े पैमाने वाले और एकीकृत परिसर के रूप में तैयार किए जा रहे हैं, जो पूरी मूल्य श्रृंखला को जोड़ते हैं।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के वारंगल में 1,695.54 करोड़ रुपये की लागत से विकसित भारत के पहले पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पार्क भारत में कपड़ा क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसमें 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है और इसकी 62 प्रतिशत भूमि पहले ही आवंटित की जा चुका है। बयान के अनुसार 1,327 एकड़ में फैला यह पार्क कपड़ा मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने के लिए तैयार है।

इससे 24,400 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि हजारों नौकरियां पहले ही सृजित की जा चुकी हैं। सरकार ने सात राज्यों - कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक-एक पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये पार्क आधुनिक, बड़े पैमाने वाले और एकीकृत परिसर के रूप में तैयार किए जा रहे हैं, जो पूरी मूल्य श्रृंखला को जोड़ते हैं।

पीएम मित्रा योजना भारत सरकार के 5एफ विजन - 'फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन' को साकार करते हैं।परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वारंगल का यह पार्क देश में कपड़ा क्रांति को गति देगा और विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा।

मंत्रालय ने कहा कि यह पार्क प्रमुख रेलवे नेटवर्क और बंदरगाहों के साथ बेहतरीन संपर्क प्रदान करता है, जिससे वैश्विक व्यापार के लिए निर्बाध लॉजिस्टिक सुनिश्चित होता है। इसे विश्व स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में तैयार किया गया है, जो आंतरिक सड़क नेटवर्क, समर्पित बिजली सबस्टेशन और सुनिश्चित जल आपूर्ति जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है।

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