नई दिल्ली: भारत अपनी पासपोर्ट प्रणाली में एक बड़े उन्नयन के तहत, अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस अगली पीढ़ी के ई-पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जिनमें इंटरलॉकिंग माइक्रोलेटर, रिलीफ टिंट और एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक डेटा संग्रहीत करने वाले एम्बेडेड आरएफआईडी चिप्स आदि शामिल हैं।
इस योजना के तहत, सभी नए जारी किए गए पासपोर्ट तुरंत ई-पासपोर्ट बन जाएँगे, जबकि मौजूदा गैर-इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अपनी समाप्ति तक वैध रहेंगे। सरकार जून 2035 तक ई-पासपोर्ट को पूरी तरह से अपनाने की योजना बना रही है।
प्रत्येक ई-पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) चिप और एंटीना लगा होता है, जो एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डेटा, जैसे फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) मानकों के अनुरूप डिजिटल हस्ताक्षरित प्रारूप में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करता है।
इन चिप्स की संपर्क रहित डेटा-रीडिंग क्षमता, इमिग्रेशन काउंटरों पर तेज़ और अधिक विश्वसनीय पहचान सत्यापन को सक्षम बनाती है, जिससे धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और टूट-फूट में उल्लेखनीय कमी आती है। अब तक, विदेश मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर 80 लाख और विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से 60,000 से अधिक ई-पासपोर्ट जारी किए हैं।
आरएफआईडी चिप पासपोर्ट धारक की बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट और अन्य व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं, को एन्क्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करती है।
यह डिजिटल परत इमिग्रेशन काउंटरों पर तेज़ और अधिक विश्वसनीय प्रमाणीकरण की अनुमति देती है, जिससे धोखाधड़ी और जालसाजी के जोखिम काफ़ी कम हो जाते हैं। एंटीना संपर्क रहित डेटा रीडिंग को सक्षम बनाता है, जिससे भौतिक हैंडलिंग को कम करके स्थायित्व बढ़ता है।
विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस नई प्रणाली से पासपोर्ट धोखाधड़ी में भारी कमी आएगी और व्यक्तियों के पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट होने के मामलों पर रोक लगेगी। नई प्रणाली आवेदक के बायोमेट्रिक डेटा को एक केंद्रीय सर्वर से सत्यापित करती है, और आवेदक के नाम पर मौजूद किसी भी पासपोर्ट को तुरंत चिह्नित कर देती है।
एआई-संचालित पासपोर्ट सेवा 2.0
मई 2025 में लागू, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 (PSP V2.0) अब 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (RPO), 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) और 451 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSK) में चालू है। कार्यक्रम का वैश्विक संस्करण, GPSP V2.0, 28 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय मिशनों में पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाना है।
यह संशोधित प्रणाली आवेदन सहायता और शिकायत निवारण, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड, स्वतः भरे गए फ़ॉर्म और UPI/QR-आधारित भुगतान के लिए एआई-संचालित चैट और वॉइस बॉट्स को एकीकृत करती है। उन्नत बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान प्रणाली, एआई-आधारित अलर्ट और डेटा विश्लेषण सुरक्षा और दक्षता को और मज़बूत करते हैं। निर्बाध दस्तावेज़ सत्यापन के लिए यह प्रणाली डिजिलॉकर, आधार और पैन के साथ भी एकीकृत है।
अतिरिक्त सुविधाओं में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA), टचस्क्रीन फीडबैक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड और रीयल-टाइम MIS डैशबोर्ड शामिल हैं। 17 भाषाओं में संचालित एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर, नागरिक सहायता प्रदान करता है। नोएडा, चेन्नई और बेंगलुरु में तीन अत्याधुनिक डेटा सेंटर उन्नत बुनियादी ढाँचे का आधार हैं, जो मज़बूत सुरक्षा और ख़तरा प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम ने प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ से ज़्यादा पासपोर्ट जारी करने के साथ, पहुँच और दक्षता में वृद्धि की है और नागरिकों का विश्वास बढ़ाया है। सभी 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन तैनात की गई हैं ताकि वंचित क्षेत्रों तक पहुँचा जा सके, और भारत के 543 लोकसभा क्षेत्रों में से केवल 32 ही ऐसे हैं जहाँ वर्तमान में पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) नहीं हैं। इन क्षेत्रों को छह महीने के भीतर कवर करने की योजना है।