नयी दिल्ली, नौ दिसंबर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह साफ किया कि उसने छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए किसी भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता को अधिकृत नहीं किया है।
मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ऐसी खबरें सामने आने के बाद आया है कि कुछ वेंडर (विक्रेता या आपूर्तिकर्ता) छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए खुद को मंत्रालय की तरफ से अधिकृत बता रहे हैं। ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना के दूसरे चरण में छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं।
इसके साथ ही मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों (डिसकॉम) की तरफ से तय दरों पर ही भुगतान करने की सलाह भी दी है। वितरण कंपनियां निविदा प्रक्रिया के जरिये वेंडरों को अपने पैनल में शामिल करती हैं और छतों पर सौर पैनल लगाने की दरें भी निर्धारित करती हैं।
रूफटॉप सौर योजना के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पहले तीन किलोवाट बिजली पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दे रहा है और तीन किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सब्सिडी की दर 20 फीसदी है। इस योजना को राज्यों में स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "हमारी जानकारी में आया है कि कुछ रूफटॉप सौर कंपनियां खुद को मंत्रालय की तरफ से अधिकृत वेंडर बताकर छतों पर सौर पैनल लगा रही हैं। यह साफ किया जाता है कि मंत्रालय ने किसी भी वेंडर को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है। राज्यों में यह योजना वितरण कंपनियां लागू कर रही हैं। उन्होंने निविदा के जरिये वेंडरों को अपने साथ जोड़ा है और सौर पैनल लगाने की दर भी निर्धारित की हैं।"
अपने घरों या प्रतिष्ठानों की छतों पर सौर पैनल लगवाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पैनल में शामिल वेंडर पैनल लगाएंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी संबंधित वितरण कंपनियों के पोर्टल से ली जा सकती है।
मंत्रालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि कुछ वेंडर वितरण कंपनियों की तरफ से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क घरेलू उपभोक्ताओं से वसूल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि वितरण कंपनियों को ऐसे वेंडरों की शिनाख्त कर उन्हें दंडित करने का निर्देश भी दिया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।