नयी दिल्ली, 12 जनवरी मणिपुर शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को पूरा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। इसके साथ राज्य को 75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने की वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिली है।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधारों को लागू करने वाले तीन अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना हैं। इन तीनों राज्यों से शहरी स्थानीय निकायों में सुधार किये हैं।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सुधार पूरा होने के साथ मणिपुर खुले बाजार से उधारी के जरिये 75 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये पात्र हो गया है। इस बारे में व्यय विभाग ने
11 जनवरी, 2021 को मंजूरी दे दी।
शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा होने के बाद तीनों राज्यों को 7,481 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गयी।
बयान के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में और नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधारों का उद्देश्य राज्यों में स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। आर्थिक रूप से मजबूत स्थानीय निकाय बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम होंगे।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2 प्रतिशत उधार सीमा बढ़ाई थी।
बयान के अनुसार इस विशेष सुविधा का आधा राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों को शुरू करने से जुड़ा था। राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों को पूरा करने पर उनके जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कोष जुटाने की अनुमति दी गई है।
सुधारों के लिए पहचान किए गए चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र हैं... एक देश- एक राशन कार्ड प्रणाली, कारोबार सुगमता के लिये सुधार, शहरी स्थानीय निकायों में सुधार तथा विद्युत क्षेत्र सुधार।
अब तक 10 राज्यों ने एक देश, एक राशन कार्ड प्रणाली लागू की है। सात राज्यों ने कारोबार सुगमता से जुड़े सुधार लागू किए हैं और चार राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं।
सुधार करने वाले इन राज्यों को अब तक 54,265 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है।
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