जिनेवा, पांच मई (एपी) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों के राजदूतों ने बुधवार को कोविड-19 टीकों के विकास से जुड़ी प्रौद्योगिकी के व्यापार के अधिकार के संरक्षण से जुड़े नियमों पर चर्चा शुरू की। इस समय विकसित देशों पर कोविड19 की वैक्सीन और दबवाओं आदि की प्रौद्योगिकी पर डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा संरक्षण नियमों में ढील देने को लेकर दबाव है।
कोविड19 के मामले में इस समय बौद्धिक संपदा अधिकार में ढ़ील के प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि इससे गरीब देशों को महामारी से निपटने में मदद मिलेगी।
डब्ल्यूटीओ की महापरिषद बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रावधानों से अस्थायी तौर पर छूट देने के प्रस्ताव पर विचार शुरू किया है। यह प्रस्ताव सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका और भारत ने रखा था। इस प्रस्ताव को अब विकासशील देशों के साथ अब पश्चिमी देशों के कुछ प्रगतिशील सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है।
इस प्रस्ताव के समर्थक इसे और अधिक बेहतर बनाने को लेकर इसे संशोधित भी करते रहे हैं। हालांकि वे देश जहां दवा कंपनियां और जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, इसका विरोध कर रहे हैं।
हालांकि राजदूतों के बुधवार और बृहस्पतिवार को दो दिवसीय बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति बनने की संभावना कम ही है। जबकि डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत नियमों में बदलाव को लेकर सदस्य देशों के बीच आम सहमति जरूरी है।
जिनेवा में मामले से जुड़े एक व्यापार अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव के समर्थक इस पर सहमति बनाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न राजनयिक मिशनों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर गतिरोध बना हुआ है।
बहरहाल, प्रस्ताव के समर्थकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शीर्ष व्यापार अधिकारी कैथरीन ताई के बयान से उम्मीद जगी है। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि विकसित और विकासशील देशें के बीच कोविड-19 टीकों की पहुंच को लेकर असामनता ‘कतई स्वीकार’ नहीं है। जो गलती एचआईवी महामारी मामले में वैश्विक कदम को लेकर हुई, वह दोहरायी नहीं जानी चाहिए।
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