बेलगावी (कर्नाटक), 23 दिसंबर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह (जीओएम) फरवरी के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट दे सकता है।
जीओएम के अध्यक्ष एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने राज्य विधानसभा में 3,577 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुमान पर चल रही चर्चा के दौरान यह घोषणा की। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि जीओएम के साथ उनकी दो बैठकें हुईं जिनमें विपक्ष-शासित राज्यों के मंत्री भी शामिल थे। उन्होंने कहा, "मैं इस बात से खुश हूं कि सभी दलों के लोगों को एक मंच पर लाने में हम सफल रहे क्योंकि यह जनहित से जुड़ा हुआ मसला है।"
उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी दरों के तर्कसंगत हो जाने के बाद कर राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जीएसटी प्रणाली में चार कर दरें- पांच, 12, 18 एवं 28 फीसदी की हैं।
हालांकि उन्होंने यह माना कि कोविड महामारी की नई लहर आने की आशंका और जीएसटी मुआवजा व्यवस्था खत्म होने का समय नजदीक आने से कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। हालांकि इसके बावजूद उनका ध्यान चुनौतियों से पार पाने पर लगा हुआ है।
जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए इस मंत्री-समूह का गठन किया गया था। समूह के प्रमुख बनाए गए बोम्मई कर्नाटक के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे हैं।
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