नयी दिल्ली, 23 दिसंबर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई अड्डे के अलावा अन्य कारोबार को अलग करने की योजना के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले साल 27 अगस्त को कॉरपोरेट होल्डिंग संरचना को आसान बनाने और क्षेत्र-विशिष्ट वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत जीएमआर पावर इंफ्रा लिमिटेड (जीपीआईएल), जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल) और जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड (जीपीयूआईएल) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दी है।
न्यायाधिकरण ने 22 दिसंबर, 2021 को इसकी मंजूरी दी।
पिछले साल 27 अगस्त को, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक मंडल ने समूह की अन्य कंपनियों - जीपीआईएल और जीपीयूआईएल के साथ मिलकर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर से गैर-हवाई अड्डे के कारोबार को अलग करने सहित व्यवस्था की एक समग्र योजना पर निर्णय लिया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।