नयी दिल्ली, 14 दिसंबर खनन कंपनियों के संगठन फिमी ने सरकार से गैर-विनियमित क्षेत्र को कोयला रैक की आपूर्ति ‘तत्काल आधार’ पर सामान्य करने की अपील करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र द्वारा किसी भी उत्पादन में कटौती का खपत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो होगी।
फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (फिमी) ने सरकार को लिखे पत्र में कहा कि देश में मौजूदा कोयला संकट घरेलू कोयले पर निर्भर कई उद्योगों मुख्य रूप से एल्युमीनियम, इस्पात, सीमेंट और अन्य धातु उद्योग जैसे गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के उद्योगों की कारोबारी निरंतरता और लाभप्रदता को काफी प्रभावित कर रहा है।
गौरतलब है कि कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने हाल ही में भारतीय रेल को विशेष रूप से बिजली क्षेत्र के लिए प्रतिदिन की रैक की आपूर्ति बढ़ाकर 296 रैक करने की सलाह दी है, जबकि नवंबर के महीने में सीआईएल द्वारा प्रतिदिन रैक की कुल लोडिंग 272 रैक थी। इसमें विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए की जाने वाली आपूर्ति शामिल है।
पत्र में कहा गया, ‘‘इस तरह की सलाह एनआरएस उपभोक्ताओं को बेहद अनिश्चित स्थिति में डाल देगी क्योंकि गैर-विनियमित क्षेत्र को अपने निरंतर संचालन के लिए व्यावहारिक रूप से न्यूनतम कोयला रैक भी नहीं मिलेगा। एनआरएस द्वारा कोयले की सामान्य मांग प्रतिदिन 50 रैक है।
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