नयी दिल्ली, सात अक्टूबर केंद्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 40,000 करोड़ रुपये जारी किए।
इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में जारी किए गए हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा के तहत राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को आज 40,000 करोड़ रुपये जारी किए।’’
विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘इससे पहले 15 जुलाई 2021 को राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 75,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। मौजूदा राशि के साथ चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है।’’
बयान में कहा गया कि अब तक कुल अनुमानित कमी के 72 प्रतिशत से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है और शेष राशि यथासमय जारी कर दी जाएगी।
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