www.lokmatnews.in में सीनियर सब एडिटर। www.mcu.ac.in से पोस्टग्रेजुएट। डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत www.patrika.com से हुई। इसके बाद hindi.news18.com के वेब से दो साल तक जुड़ा रहा। दिसंबर 2017 से www.lokmat.com परिवार का हिस्सा हूं। खबरों के अलावा घूमना और खाना बनाना भी पसंद है।Read More
सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती हैं और जारी करती हैं। ...
नई दिल्लीः तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र में कोविड-19 से उबर चुके मरीजों के फिर से संक्रमित होने का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए ऐसे मामलों का आंकड़ा जुटाने की सोच रहा है। ...
मोदी ने कहा कि कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए, पिछले 5-6 साल से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो वो किसानों से सरास ...
आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 तक की जाएगी। सैलरी 25 हजार रुपये प्रति माह होगी। ...
भारत उन कुछ देशों में है जहां रोजाना बड़ी संख्या में जांच की जा रही है। देश में प्रयोगशालाओं के बेहतर नेटवर्क और इस तरह की अन्य सुविधाओं से इसमें पर्याप्त सहायता मिली है। इस उपलब्धि के आधार पर प्रति दस लाख पर जांच में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ...
संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने के विरोध में किसानों ने हरियाणा में सड़कें जाम कर दीं और राज्य में बीजेपी नीत गठबंधन सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी (जजपा) के दो विधायकों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मो ...
सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती हैं और जारी करती हैं। ...
लोकसभा ने बृहस्पतिवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया था। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। ...
