समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हो। Read More
सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट के प्रमुख पहलुओं में हलाला, इद्दत और तीन तलाक - जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाली प्रथाएं हैं - को दंडनीय अपराध बनाना, बहुविवाह पर भी रोक लगाने की सिफ़ारिश की गई है। ...
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति द्वारा दो फरवरी को राज्य सरकार को मसौदा सौंपने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने 5 से 8 फरवरी तक चार दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है। ...
अमित शाह ने कहा, "समान नागरिक संहिता एक बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है, इस पर सभी की राय चाहिए। भाजपा, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता लाने के लिए अडिग है और इस पर हम पीछे नहीं हटेंगे।" ...
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह विधायिका को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है और शीर्ष अदालत के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कानून बनाना विशेष रूप से विधायिका के दायरे में है। ...
