समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हो। Read More
हाईकोर्ट ने कहा, कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है और समाज के लिए बुरा है। हमें अब अपने देश में 'समान नागरिक संहिता' की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए।' ...
सूत्रों ने बताया कि पार्टी को उम्मीद है कि उत्तराखंड के बाद अन्य भाजपा शासित राज्य भी जल्द ही इसका अनुसरण करेंगे। गुजरात और असम जैसे राज्य पहले से ही यूसीसी कानून पारित करने की प्रक्रिया में हैं। ...
यूसीसी पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2017 में यूसीसी पर विधि आयोग को एक प्रस्ताव दिया था। हमारा आज भी वही रुख है। हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि यह आम सहमति से हो। ...
हाल ही में यूसीसी लागू करने वाले उत्तराखंड का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा बनाए गए कानून की सामाजिक और कानूनी जांच होनी चाहिए। ...
पी. चिदंबरम ने कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'टुकड़े-टुकड़े गैंग के सुल्तान' वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का घोषणापत्र, खासकर समान नागरिक संहिता देश में विभाजन पैदा करेगा। ...
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो चुनाव से पहले कर लें, नहीं तो उसके बाद उन्हें जेल होगी। ...
मोजो स्टोरी के लिए बरखा दत्त के साथ एक साक्षात्कार में, जावेद ने कहा कि लोग मुसलमानों से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उन्हें एक समय में चार पत्नियाँ रखने का अधिकार है। ...
