समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है। देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हो। Read More
अमित शाह ने कहा, "समान नागरिक संहिता एक बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है, इस पर सभी की राय चाहिए। भाजपा, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता लाने के लिए अडिग है और इस पर हम पीछे नहीं हटेंगे।" ...
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह विधायिका को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है और शीर्ष अदालत के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कानून बनाना विशेष रूप से विधायिका के दायरे में है। ...
एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रंजना देसाई के नेतृत्व वाली एक समिति अगले एक या दो दिनों के भीतर अपनी व्यापक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। ...
असम की क्षेत्रीय पार्टी एआईयूडीएफ ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूरे देश में इसे नहीं लागू कर सकती है। ...
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा, "अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है।" ...
सुप्रीम कोर्ट से इस महीने रिटायर हुए जस्टिस कृष्ण मुरारी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। ...
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा कि उनकी सरकार पूरे तरह से अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है। ...
